1975 च्या आणीबाणीला भारताच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि वादग्रस्त घटनांपैकी एक मानले जाते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ही आणीबाणी जाहीर केली, जी 25 जून 1975 पासून 21 मार्च 1977 पर्यंत लागू होती. या काळात लोकशाही प्रक्रिया आणि मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले, ज्यामुळे भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाले. नागरी सेवा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी, या आणीबाणीच्या कारणांपासून ते परिणामांपर्यंत सखोल समज असणे आवश्यक आहे, कारण हे आधुनिक भारतीय राजकीय इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

पार्श्वभूमी

1970 च्या दशकाच्या मध्यावर इंदिरा गांधी यांच्या सरकारला अनेक राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागला. महागाई, बेरोजगारी, अन्नटंचाई आणि देशभरातील संपासह विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांनी स्थिती आणखी गंभीर केली. बिहार आणि गुजरातमधील विद्यार्थी आंदोलनं आणि जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनं यांनी परिस्थिती अधिकच अस्थिर केली.

हा तणाव वाढला जेव्हा 12 जून 1975 रोजी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची 1971 मध्ये लोकसभेची निवडणूक अवैध ठरवली आणि त्यांना 6 वर्षांसाठी सार्वजनिक पदावरून अपात्र ठरवले. हा निकाल त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरला. या निर्णयामुळे इंदिरा गांधींनी राजीनामा देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली, ज्यांनी त्यांना काही अटींवर स्थगिती दिली. परंतु विरोधकांची चळवळ आणि इंदिरा गांधींना पद सोडण्याच्या मागण्या जोर धरू लागल्या.

आणीबाणीची घोषणा

25 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांना भारतात अंतर्गत आपत्कालीन स्थिती जाहीर करण्याचा सल्ला दिला. कलम 352 अंतर्गत ही आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. यामागील अधिकृत कारण म्हणजे देशाच्या सुरक्षिततेला असलेला धोका, परंतु प्रत्यक्षात हे पाऊल त्यांच्या सत्तेवर पकड मजबूत करण्यासाठी आणि वाढत्या विरोधाला दडपण्यासाठी होते.

आणीबाणीच्या घोषणेनंतर, नागरी स्वातंत्र्य निलंबित करण्यात आले, प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लागू करण्यात आली, राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि संपबंदी लागू करण्यात आली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले.

आणीबाणीची वैशिष्ट्ये

1. मूलभूत हक्कांचे निलंबन: आणीबाणीमुळे नागरिकांच्या अनेक मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आले. विचारस्वातंत्र्य, सभा स्वातंत्र्य, आणि न्यायालयात जाण्याचा अधिकार निलंबित झाला. कलम १९ आणि २१ लागू करण्यात आले नाहीत.

2. प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप: पत्रकार आणि माध्यमांना सरकारच्या नियंत्रणात ठेवले गेले. सरकारविरोधी बातम्या दडपल्या गेल्या आणि सेन्सॉरशिपच्या धाकाने अनेक वृत्तपत्रे बंद करण्यात आली.

3. मनमानी अटकसत्र: असंख्य विरोधक, कार्यकर्ते, आणि सामान्य नागरिकांना न्यायाशिवाय अटक करण्यात आली. त्यांची अनिर्बंधपणे नजरकैद केली गेली.

4. बलजबरी कुटुंबनियोजन कार्यक्रम: आणीबाणीच्या काळातील सर्वात विवादास्पद निर्णय म्हणजे संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कुटुंबनियोजन मोहीम. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली, ज्यामुळे गरीब वर्गांमध्ये विशेषतः मोठा रोष निर्माण झाला.

5. संविधानिक सुधारणा: आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारने आपले अधिकार बळकट करण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या. यातील सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे 42 वी घटनादुरुस्ती, ज्यामध्ये न्यायपालिका आणि कार्यकारिणी यांच्यातील अधिकारांचे संतुलन बदलण्यात आले.

आणीबाणीचे परिणाम

1. लोकशाही संस्थांचा ऱ्हास: आणीबाणीमुळे लोकशाही संस्थांचा ह्रास झाला. पंतप्रधान कार्यालयात सत्तेची केंद्रीकरण आणि न्यायपालिकेची भूमिका कमजोर झाली.

2. जनतेचा रोष: सेन्सॉरशिप, मनमानी अटकसत्र आणि नसबंदीच्या जाचक धोरणांमुळे जनता नाराज झाली. इंदिरा गांधी यांची लोकप्रियता कमी झाली आणि विरोधकांची ताकद वाढली.

3. लोकशाहीची पुनर्स्थापना: जानेवारी 1977 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आणि मार्चमध्ये निवडणुका झाल्या. काँग्रेसला प्रचंड पराभव पत्करावा लागला आणि मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पार्टीने सरकार स्थापन केले.

4. भारतीय राजकारणावर परिणाम: आणीबाणीने भारतीय राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम केले. कार्यकारिणी आणि न्यायपालिका यांच्यातील संतुलन पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी 44 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

आणीबाणीच्या शिकवणी

1. नागरी स्वातंत्र्यांचे संरक्षण: आणीबाणीने नागरी स्वातंत्र्ये आणि लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली. सत्तेचा दुरुपयोग आणि dissent (मतभेद) दडपल्यास लोकशाहीला मोठे संकट येऊ शकते.

2. न्यायपालिकेची भूमिका: आणीबाणीने न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेचे महत्त्व अधोरेखित केले. कार्यकारिणीच्या हस्तक्षेपापासून लोकशाहीचे रक्षण करण्यात न्यायपालिकेची भूमिका निर्णायक असते.

3. राजकीय जबाबदारी: जनतेने आणीबाणीच्या काळातील दडपशाहीला नाकारले आणि 1977 च्या निवडणुकांमध्ये निर्णायक निर्णय दिला. हा प्रसंग राजकीय नेत्यांना त्यांच्या कृतीसाठी जबाबदार धरायला भाग पाडतो.

निष्कर्ष

1975 ची आणीबाणी ही भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना आहे. ही घटना भारतीय लोकशाही व्यवस्थेची अस्थिरता आणि तिची टिकाव शक्ती दोन्ही दर्शवते. नागरी सेवा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी, आणीबाणीच्या काळातील घटनांची समज आधुनिक भारतीय राजकारण, राज्यघटनेचे तत्वज्ञान आणि लोकशाही हक्कांचे महत्त्व समजून घेण्यास मदत करते.