भारताच्या संविधानात अनुच्छेद 25 ते 28 मध्ये प्रत्येक व्यक्तीस धर्माचे स्वातंत्र्य दिले आहे. हे स्वातंत्र्य व्यक्तीला आपली श्रद्धा अनुसरण, प्रचार आणि प्रचार करण्याची मुभा देते. मात्र, हे अधिकार निरंकुश नाहीत. राज्याच्या आदेशानुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या आवश्यकतेनुसार हे स्वातंत्र्य मर्यादित असू शकते. याच संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अत्यावश्यकता सिद्धांत’ (Essentiality Doctrine) नावाचा सिद्धांत विकसित केला आहे, ज्याच्या आधारे धर्मातील कोणत्या प्रथा वा विधींना संविधानाच्या अंतर्गत संरक्षण मिळू शकते हे ठरवले जाते. या लेखात आपण या सिद्धांताची व्याख्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण खटले तपशीलवार पाहू.

अत्यावश्यकता सिद्धांताची संकल्पना

अत्यावश्यकता सिद्धांत (Essentiality Doctrine) पहिल्यांदा 1954 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीलक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीअर विरुद्ध कमिशनर, हिंदू धार्मिक संस्थेचे, मद्रास (शिरूर मठ प्रकरण) या खटल्यात स्वीकारला. या सिद्धांतानुसार केवळ धार्मिक विधींमध्ये मूलभूत घटक असलेले विधीच संविधानाच्या अनुच्छेद 25 अंतर्गत संरक्षण मिळवू शकतात. या सिद्धांतामुळे धर्माचे वास्तविक आवश्यकतेचे तत्व आणि बाह्य प्रथा वा अंधश्रद्धा यातील फरक स्पष्ट करण्यात आला.

अत्यावश्यकता सिद्धांतातील महत्त्वाचे खटले

1. शिरूर मठ प्रकरण (1954)

या प्रकरणात मद्रास हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ संपत्ती कायद्याच्या (1951) काही व्यवस्थांबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. न्यायालयाने ठरवले की फक्त धर्माचे अत्यावश्यक घटक म्हणजेच धार्मिक आचारधर्माचे मूलभूत तत्वेच संविधानिक संरक्षण प्राप्त करू शकतात. यामुळे न्यायालयाने धर्म आणि धार्मिक प्रथा यांमध्ये वैधता आणि स्वतंत्रतेचा मुद्दा उठवला.

2. दर्गाह कमिटी, अजमेर विरुद्ध सय्यद हुसैन अली (1961)

या खटल्यात न्यायालयाने धार्मिकतेशी संबंधित नसलेल्या, लोकांमध्ये पसरलेल्या अंधश्रद्धात्मक विधी वा परंपरा या धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाहीत, असे ठरवले. यामध्ये अजमेर येथील दर्गाहच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्याला मुभा दिली गेली, कारण त्या ठिकाणी होणारे काही विधी आणि परंपरा धर्माच्या अत्यावश्यकतेशी संबंध नसलेले होते.

3. शेषमल विरुद्ध तमिळनाडू राज्य (1972)

या प्रकरणात तमिळनाडू सरकारने मंदिरातील पुजार्‍यांची नियुक्ती राज्याच्या ताब्यात घेतली होती. न्यायालयाने ठरवले की पुजार्‍यांची नियुक्ती करणे धार्मिक विधीचे मुख्य अंग नाही. राज्याला मंदिर व्यवस्थापनाचे अधिकार मिळू शकतात, पण हा अधिकार धर्माच्या मूलभूत तत्वात हस्तक्षेप करणार नाही.

4. बिजो इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ राज्य (1986)

हा खटला तीन जिहोवा साक्षीदार मुलांशी संबंधित होता, ज्यांनी राष्ट्रगीत गाण्यास नकार दिला. न्यायालयाने त्यांचे मौन ठेवण्याचे अधिकार मान्य केले, कारण त्यांनी राष्ट्रगीताचा अनादर केला नव्हता. त्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद 25 अंतर्गत त्यांच्या श्रद्धेला न्यायालयाने संरक्षण दिले.

5. शबरीमाला प्रकरण (2018)

या प्रकरणात केरळच्या शबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारला गेला होता. न्यायालयाने हा धार्मिक पक्षपातीपणाचा मुद्दा उचलून धार्मिक स्वातंत्र्य आणि लैंगिक समानता यातील संघर्ष तपासला. निर्णयात, न्यायालयाने ठरवले की महिलांच्या प्रवेशावर बंदी धर्माच्या अत्यावश्यक घटकाचा भाग नसून तो लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) करत आहे. त्यामुळे संविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी या प्रथेला संविधानविरोधी ठरवण्यात आले.

6. शायरा बानो विरुद्ध भारत सरकार (तिहेरी तलाक प्रकरण, 2017)

तिहेरी तलाक प्रकरणात न्यायालयाने मुस्लिम समुदायातील एका प्रथेला प्रश्न विचारला. तिहेरी तलाक ही इस्लामच्या अत्यावश्यक धार्मिक तत्वात मोडत नसल्याचे ठरवून न्यायालयाने तिला रद्द केले. तिहेरी तलाकमुळे स्त्रियांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे मानले गेले, आणि त्यामुळे हा निर्णय लैंगिक समानता (Gender Equality) सिद्धांताला अनुकूल ठरला.

7. हिजाब बंदी प्रकरण (कर्नाटक, 2022)

या अलीकडच्या खटल्यात कर्नाटक राज्यातील शाळांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी दावा केला की हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक भाग आहे. न्यायालयाने तपासले असता ठरवले की हिजाब हा धर्माचा आवश्यक भाग नाही, त्यामुळे शाळेतील गणवेश संहितेला तोडू शकत नाही.

अत्यावश्यकता सिद्धांतावरील टीका

1. न्यायालयाचा हस्तक्षेप

अत्यावश्यकता सिद्धांतामुळे न्यायालयाला धर्माचे "आवश्यक" आणि "अत्यावश्यक" तत्व ठरवण्याचे अधिकार मिळतात. त्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल टीका केली जाते. काही विद्वानांचा मत आहे की न्यायालयाने धार्मिक श्रद्धेतील आवश्यकतेविषयी निर्णय देणे अपेक्षित नाही.

2. अनियमित न्यायनिर्णय

या सिद्धांतामुळे काही वेळा विरोधाभासी निर्णय येतात. उदाहरणार्थ, काही प्रकरणात न्यायालयाने धार्मिक प्रथांना संरक्षण दिले तर काही प्रकरणात त्याच धर्माच्या अन्य प्रथा अत्यावश्यक नसल्याचे मानले. त्यामुळे धर्माच्या न्यायालयीन व्याख्येत स्थिरता राहिली नाही.

3. लैंगिक समानता विरुद्ध धार्मिक हक्क

शबरीमाला आणि तिहेरी तलाक प्रकरणात लैंगिक समानता हा मुद्दा धर्माच्या स्वातंत्र्याशी संघर्ष करताना दिसतो. न्यायालयाला दोन्ही मुद्द्यांचा समतोल साधावा लागतो. मात्र न्यायालयाने लैंगिक समानतेला अधिक महत्त्व दिले आहे.

निष्कर्ष

भारतातील धर्म-राज्य संबंध आणि समाजातील धार्मिक स्वातंत्र्य, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि न्यायसंगतता यांच्या संतुलनात अत्यावश्यकता सिद्धांत महत्त्वाचा ठरतो. हे संविधानातील धर्म स्वातंत्र्याचे मुख्य आधार आहे, आणि विविध प्रकरणांच्या माध्यमातून न्यायालयाने याचा विस्तार केला आहे. UPSC आणि MPSC परीक्षांच्या दृष्टीने या सिद्धांताचे आणि त्यासंबंधित न्यायालयीन खटल्यांचे सखोल अध्ययन आवश्यतेचे आहे. यामुळे केवळ धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्याच नव्हे तर भारतीय समाजातील न्याय आणि तात्विक संतुलन समजण्यास मदत होते.